मुख्यमंत्री की शक्तियां छीनकर उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने पर बवाल : आम आदमी पार्टी जौनपुर कार्यकर्ताओं ने किया धरना और सौंपा ज्ञापन

• भाजपा सरकार एक कानून लाई है जिसमें जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री की शक्तियां छीनकर उप-राज्यपाल (LG) को दी जाएँगी । : आम आदमी पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस. एन सिंह मुन्ना
• सीधे तौर पर कहें तो दिल्ली सरकार बिना भाजपा (LG) से अनुमति लिए खुद से कोई आदेश पास नहीं कर सकेगी । : आम आदमी पार्टी नगर अध्यक्ष बंटी अग्रहरी
• पिछले दरवाजे से दिल्ली पर शासन करने की भाजपा की इस मंशा का दिल्ली समेत समस्त देश निंदा करता है : आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष श्री राजेश अस्थाना
• 2018 में सुप्रीमकोर्ट नें एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है अतः समस्त शक्तियाँ जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के पास ही होनी चाहिए तो सुप्रीमकोर्ट के आदेश के विरुद्ध कानून बनाकर भाजपा देश को क्या दिखाना चाहती है ?: रिषभ ठाकुर

मुख्यमंत्री की शक्तियां छीनकर उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने पर बवाल : आम आदमी पार्टी जौनपुर कार्यकर्ताओं ने किया धरना और सौंपा ज्ञापन

जौनपुर: आम आदमी पार्टी जौनपुर के सभी कार्यकर्ताओं एकत्रित होकर नगर अध्यक्ष बंटी अग्रहरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । इसी क्रम में नगर अध्यक्ष बंटी अग्रहरी ने कहा कि "भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है, इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा ।"

इसी क्रम में सुनील कुमार मिश्रा ने कहा कि "दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है दिल्ली में लोकतांत्रिक ढंग से जनता ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्रमुख चुना है लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार दिल्ली जैसे राज्य को सत्यानाश करने पर तुली है क्या 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री करना अपराध है, क्या दिल्ली के लिए शिक्षा और चिकित्सा फ्री करना अपराध है क्या महिलाओं के लिए बस यात्रा मुक्त करना अपराध है क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना अपराध है सैनिक जो शहीद होते हैं क्या उनको सम्मान इलाज एक करोड़ देना अपराध है करोना महामारी जैसे बीमारी में जो भी डॉक्टर नर्स या कोई भी स्टाफ करुणा जैसे महामारी से देहांत हो जाता है उसमें भी 10 लाख रुपए देने का काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, क्या वह अपराध है हां अगर यह अपराध है तो आम आदमी पार्टी यह अपराध उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद यहां भी करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली में षणयंत्र कर, चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है, संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, वह इसी क्रम में इसरार अहमद ने कहा कि साफ-साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है ?"

इसी क्रम में रवि बिंद ने कहा कि "पिछली बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गई। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगा कर स्टोर करा लिया। शुंगलू कमिटी बनाई गई। लंबे समय तक फाइलों पर बैठकर काम को ठप किया गया। आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाने के प्रस्ताव पर कई साल तक देर किया गया, सीसीटीवी कैमरा की फाइल को लेकर एलजी हाउस बैठ गया। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय, 4 लोग उस फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए एलजी हाउस में दिन-रात बैठे रहे। आज एक बार फिर वही परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है। जिसकी शुरुआत कल संसद में बिल प्रस्तुत करके किया गया है ।  दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर यह क्यों किया जा रहा है । अभी दिल्ली सरकार ने एक साल के करोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ। यह जितने भी बजट के अंदर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा।"

इस कार्यक्रम में शामिल साथी जिला अध्यक्ष राजेश अस्थाना, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना, जिला महासचिव आलोक राजभर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी रिषभ ठाकुर, अनुराग मणि त्रिपाठी,  सुनील कुमार मिश्रा, देवेंद्र कुमार पांडे ,बिलाल, हसनैन, तीर्थराज यादव, रघुवंश यादव, सुल्तान अहमद, शिवम यादव, बबलू गुप्ता, मोहम्मद जैदी, आशुतोष राज निषाद, राजीव सिंह, अमन गौतम, पंकज चौहान, राहुल विश्वकर्मा, अमरनाथ विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे सभी साथियों का आभार व्यक्त वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना ने किया